केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 चे संपूर्ण हायलाइट्स:

1. अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय धोरणे

• वित्तीय तूट कमी करून GDP च्या 4.4% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट.

• कर संकलन आणि गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी सुधारित धोरणे.

• स्टार्टअप्स आणि MSMEs साठी आर्थिक सहाय्य वाढवले.

2. प्राप्तिकर सुधारणा

• ₹12 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त.

• नवीन कर स्लॅब:

  • ₹4-8 लाख – 5%

  • ₹8-12 लाख – 10%

  • ₹12-16 लाख – 15%

  • ₹16-20 लाख – 20%

  • ₹20-24 लाख – 25%

  • ₹24 लाखांपेक्षा जास्त – 30%

• वरिष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाखपर्यंत वाढवली.

• भाडे उत्पन्नावरील TDS मर्यादा ₹2.4 लाखांवरून ₹6 लाख करण्यात आली.

3. कृषी आणि ग्रामीण विकास

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना – 100 जिल्ह्यांसाठी सुरू.

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – मर्यादा ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली.

• डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘आत्मनिर्भरता मिशन’.

• PM पीक विमा योजना 2028 पर्यंत वाढवली – 69,515 कोटींची तरतूद.

• शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदान कायम ठेवले.

4. उद्योग आणि MSMEs साठी योजना

• मायक्रो एंटरप्रायझेस क्रेडिट कार्ड – ₹5 लाख मर्यादा.

• 5 लाख नवीन उद्योजकांना ₹2 कोटी पर्यंतचे कर्ज.

• MSME निर्यातदारांसाठी ₹20 कोटींपर्यंत टर्म लोन योजना.

• चामडे व फुटवेअर उद्योगासाठी 22 लाख रोजगार निर्माण करण्याची योजना.

5. शिक्षण आणि संशोधन

• आयआयटी आणि आयआयएम विस्तारासाठी विशेष निधी.

• 50,000 अतल टिंकरिंग लॅब्स सुरू होणार.

• सरकारी शाळांना ब्रॉडबँड आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा.

• PM रिसर्च फेलोशिप – IIT आणि IISc मध्ये 10,000 संशोधन फेलोशिप उपलब्ध.

6. महिला आणि सामाजिक योजना

• महिला उद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज.

• E-Shram पोर्टलद्वारे ऑनलाइन कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा.

• PM सवर्णिधी योजना सुधारित – UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड.

7. पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण

• ‘ग्रोथ हब’ म्हणून शहरे विकसित करण्यासाठी ₹1 लाख कोटींची तरतूद.

• Jal Jeevan Mission – 2028 पर्यंत 100% पाणीपुरवठा कव्हर करण्याचे लक्ष्य.

• 50 वर्षांसाठी ₹1.5 लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज राज्यांसाठी.

• स्वामिह फंड – अपूर्ण राहिलेल्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी ₹15,000 कोटी निधी.

8. ऊर्जा आणि पर्यावरण

• परमाणु ऊर्जा विकासासाठी नवीन मिशन सुरू होणार.

• हरित ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासाठी अधिक गुंतवणूक.

9. लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक

• UDAN योजनेत 120 नवीन गंतव्यस्थळांचा समावेश.

• 10 वर्षांत 4 कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट.

• महासागर वाहतूक आणि बंदर विकासासाठी ₹25,000 कोटींचा निधी.

10. व्यापार आणि निर्यात धोरणे

• BharatTradeNet – आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म.

• MSME निर्यात वाढवण्यासाठी वित्तीय सहाय्य.

• हवाई वाहतुकीसाठी नवीन वेअरहाऊस सुविधा.

11. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल इंडिया

• AI (Artificial Intelligence) क्षेत्रासाठी ₹500 कोटींच्या निधीसह नवीन केंद्र स्थापन होणार.

• 5G आणि 6G नेटवर्क विस्तारासाठी सरकारकडून मोठी गुंतवणूक.

• सर्व सरकारी सेवा डिजिटल करण्यासाठी ‘One Nation, One Digital Platform’ योजना.

• स्मार्ट सिटी आणि IoT तंत्रज्ञानासाठी संशोधन वाढवण्याचा निर्णय.

12. आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा

• 10,000 नवीन सरकारी आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव.

• PM जन आरोग्य योजनेखाली नवीन मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालये सुरू करण्याची घोषणा.

• कर्करोग आणि मूत्रपिंड संबंधित उपचारांसाठी विशेष निधी.

• 75,000 नव्या मेडिकल सीट्स उपलब्ध होणार.

• राष्ट्रीय आरोग्य डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू होणार.

13. संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा

• डिफेन्स क्षेत्रासाठी ₹5.94 लाख कोटींची तरतूद.

• ‘Make in India’ अंतर्गत भारतीय संरक्षण उत्पादनाला चालना.

• सीमेवरील सुरक्षा सुधारण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

• सशस्त्र दलांना नवीन विमाने आणि संरक्षण सामग्रीसाठी निधी.

14. रेल्वे आणि नागरी हवाई वाहतूक

• भारतीय रेल्वेसाठी ₹2.40 लाख कोटींची तरतूद, 400 नवीन वंदे भारत गाड्या येणार.

• रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विशेष योजना.

• नवीन विमानतळ आणि हवाई वाहतूक नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक.

• UDAN योजनेअंतर्गत लहान शहरांसाठी विमान सेवा वाढवली जाणार.

15. डिजिटल व्यवहार आणि बँकिंग सुधारणा

• UPI व्यवहार प्रोत्साहनासाठी नवीन योजना.

• डिजिटल बँकिंग प्रणालीमध्ये सुधारणा करून झिरो-बॅलन्स खातेधारकांना विशेष सुविधा.

• फिनटेक स्टार्टअप्ससाठी विशेष प्रोत्साहन.

• ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशन वाढवण्यासाठी नवीन योजना.

16. नवीन कर सवलती आणि आर्थिक धोरण

• कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दर कमी करण्याचा प्रस्ताव.

• GST सुधारणा – लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी कर संरचना सुलभ करणार.

• भांडवली बाजारात गुंतवणूक प्रोत्साहन योजना.

• स्मॉल सेव्हिंग्स स्कीममध्ये सुधारणा.

17. नवीन गृहनिर्माण धोरणे

• सर्वसामान्यांसाठी 10 लाख नवीन घरे बांधण्याची घोषणा.

• मध्यमवर्गीयांसाठी ‘सपनों का घर’ योजना सुरू होणार.

• होम लोन व्याजदर कमी करण्यासाठी सबसिडी योजना.

18. हवामान बदल आणि पर्यावरण संरक्षण

• 2028 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 40% ने कमी करण्याचे उद्दिष्ट.

• प्लास्टिक बंदी आणि ग्रीन एनर्जीसाठी नवीन धोरणे.

• जलसंवर्धन आणि वनसंवर्धनासाठी विशेष प्रकल्प.

19. क्रीडा आणि युवा धोरणे

• ‘खेलो इंडिया’साठी 3,500 कोटी रुपयांची तरतूद.

• आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी नवीन प्रशिक्षण केंद्र.

• युवकांसाठी स्कॉलरशिप योजना आणि स्टार्टअप फंड.

20. डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान

• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक करण्याचा निर्णय.

• क्रिप्टोकरन्सी नियमन आणि डिजिटल चलनाच्या वाढीसाठी धोरण.